सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधारअन्तर्गत नतिजामुखी प्रबन्ध लागू गर्ने क्रममा यो नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीसम्बन्धी काम अनिवार्य रूपमा अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिँदा वा चुक्ता गर्दा जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैं मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विभागको दाबी छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार धितो बन्धकी रोक्का–फुकुवाको काम चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सुरु गर्नेछन् भने अन्य क, ख, ग र घ वर्गका संस्थाहरूले २०८३ जेठ १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
हालसम्म अनुमति नलिएका संस्थाहरूलाई पनि जेठ १ अघि आवश्यक तयारी पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ। यस प्रणाली लागू भएपछि मालपोत कार्यालयमा सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।
