मुख्य समाचार
सरकारले ४ उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको सतह घटाउने | सेयर बजारको नयाँ बेन्चमार्क सूचक ल्याउने तयारीमा धितोपत्र बोर्ड | सुनको मूल्य तोलामा ११ हजार ७०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदी पनि सस्तियो | बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, किसान र यात्रुलाई सतर्क रहन आग्रह | बैतडीमा ४.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प | रुपन्देहीमा नेपाल–भारतका ४४ पहलमानबीच कुस्ती दंगल, मध्यप्रदेशका मिश्र प्रथम | बडादसैंको समापनसँगै आज कोजाग्रत पूर्णिमा मनाइँदै | कागजमा ‘कृषिमैत्री’ योजना, व्यवहारमा किसानलाई सास्ती: छेर्लुङ्गको कृषि सडक अलपत्र | ‘माटो र बाली व्यवस्थापन : एक झलक’ | रवि लामिछाने तीन दिने तीर्थाटनका लागि भारत जाँदै |
मुख्य समाचार
सरकारले ४ उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको सतह घटाउने | सेयर बजारको नयाँ बेन्चमार्क सूचक ल्याउने तयारीमा धितोपत्र बोर्ड | सुनको मूल्य तोलामा ११ हजार ७०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदी पनि सस्तियो | बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, किसान र यात्रुलाई सतर्क रहन आग्रह | बैतडीमा ४.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प | रुपन्देहीमा नेपाल–भारतका ४४ पहलमानबीच कुस्ती दंगल, मध्यप्रदेशका मिश्र प्रथम | बडादसैंको समापनसँगै आज कोजाग्रत पूर्णिमा मनाइँदै | कागजमा ‘कृषिमैत्री’ योजना, व्यवहारमा किसानलाई सास्ती: छेर्लुङ्गको कृषि सडक अलपत्र | ‘माटो र बाली व्यवस्थापन : एक झलक’ | रवि लामिछाने तीन दिने तीर्थाटनका लागि भारत जाँदै |

समाचार राष्ट्रिय समाचार ९ कार्तिक २०८३, आइतबार

सरकारले ४ उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको सतह घटाउने

Rastriyanews

काठमाडौं । सरकारले बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ। साथै, हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेका चार वटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारिएको छ।

 ऊर्जा मन्त्रालयले जलस्रोतको दिगो उपयोग, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवाको सुदृढीकरण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक गरेका दुई वटा श्वेतपत्रमा यी योजना समेटिएका छन्। सरकारले ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनामार्फत मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने जनाएको छ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्नु, हिमनदी पग्लनु र हिमतालको आकार विस्तार हुँदै जानुले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको छ। यस्तो जोखिमबाट नदी तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न हिमतालको पानीको सतह घटाउने र नियमित निगरानी गर्ने योजना अघि सारिएको हो। यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवका आधारमा अन्य हिमतालमा पनि कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको हो।

६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना (सन् २०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा ६ वटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि रहेको छ। त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ। यसबाट बाढीको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सम्भावित बाढीबारे समयमै जानकारी दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मौसम पूर्वानुमानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग

बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले देशभरका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम मापन केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप छ वटा प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि छ।

मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्‍याउन मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारले जनाएको छ।

हिमतालको नियमित निगरानी, जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यक्रमबाट विपद्को पूर्वतयारी बलियो बनाउँदै सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार