असोज १ गते । प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष पेस गरेको छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न सेवा र तहका एक हजार १६४ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो। तीमध्ये अन्तरतह, खुला तथा समावेशीतर्फ ८६३ र बढुवातर्फ ३०१ पद रहेका थिए।

उक्त पदका लागि विद्युतीय दरखास्त प्रणालीमार्फत ८९ हजार ३१ वटा दरखास्त स्वीकृत भएका थिए। प्रतिवेदन अवधिमा आयोगले स्थायी नियुक्तिका लागि विभिन्न तहमा २६० जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ। यस्तै, वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा ३१ जनाको नाम सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिवेदन अवधिमा ४१ वटा बैठक बसेका थिए। ती बैठकबाट ५५ वटा निर्णय भएका छन्।

कर्मचारी छनोट तथा सिफारिसको प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले विद्युतीय दरखास्त प्रणालीसँगै अनलाइन भुक्तानी र एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ।

आयोगले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा कानुनमा देखिएका द्विविधा र दोहोरोपन हटाई कानुनी एकरूपता कायम गर्न सुझाव दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधानका लागि सङ्घीय कानुनसँग सामञ्जस्य हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

त्यस्तै, समावेशी समूहअन्तर्गत पिछडिएको वर्ग तथा क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र विपन्न खस आर्यका लागि आरक्षण तथा सहुलियतको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

आयोगले यसअघि भदौ २४ गते प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।