बिगत फर्किएर हेर्दा  राणासासन देखि राजतन्त्र, २०५८ देखीको भयानक जनयुद्ध देखि  २०६२/०६३को जन आन्दोलनले सस्थागत गरेको  लोकतान्त्रिक  गणतान्त्रिक  ब्यवस्था, जेन्जी आन्दोलन पछि जनमतको  नयाँ सरकार  २०८३ सन 2026  सम्म आइपुग्दा   पटकपटक  राजनीतिक परिवर्तनका स्वरुप फेरिए  नयाँ 'विकल्प' र नयाँ नेतृत्वको आशामा दूरदराजका बस्तिका (भुइ मान्छे) नागरिकले मत बदले। मतपत्र फेरिए पनि पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका अन्तर्गतका ग्रामीण भेगको नियति अझैसम्म  बदलिन सकेको छैन। सिंहदरबार (संघीय सरकार) को केन्द्रीकृत र पहुँचवाला नेता फकाउने पुरानै बजेट वितरण मानसिकताका कारण स्थानीय विकासका योजनाहरू आज पनि अलपत्र र ठप्प छन्। यस्तै समस्याले जेलिएको  पाल्पाको स्थानीय तहमध्ये एक स्थानीय तहको उदाहरण मात्र  हो रिब्दिकोट गाउँपालिका

  जहाँ यस्तो समस्या छ; सिंहदरबारको बेवास्ता र उपेक्षा  रिब्दिकोट मात्र हैन, देशभरका ग्रामीण भेग आजसम्म यस्तै संकट  झेल्न विवश छन्।

बजेटको विभेद र जनताका मागहरु बेवास्ता: 

ख्याहा :वडा नं.१, देउराली: वडा नं.२, खस्यौली: वडा नं. ३ भैरवस्थान: वडा नं.४ कुसुमखोला: वडा नं.५, ठिमुरे :वडा नं.६, पालुङमैनादी :वडा नं.७

 र फेक: वडा नं.८ सम्म फैलिएको रिब्दिकोटको भौगोलिक धरातललाई संघीय बजेटले पुर्णतः समेट्न  सकेको छैन। 

स्थानीय तहहरूसँग आफ्नै आन्तरिक स्रोतको कमि, खोज,पहिचान तथा अनुसन्धानमुलक नीति  नहुँदा पूर्ण रूपमा संघीय र प्रदेशको  वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता कायमै छ ।  केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रको आवश्यकता सर्बेक्षण  र योजनाअनुसारका पर्याप्त बजेट बिनियोजनको  साटो 'कनिका छरे' जस्तो टुक्रे बजेट पठाउने वा नयाँ विकल्पका क्षेत्रमा  विभेद गर्ने परिपाटीले स्थानीय ग्रामीण बस्तिका  विकास ओझेलमा परेको छ।

कागजमा विकास, धरातलमा सास्ती!

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र सर्वेक्षण:

वर्षेनी कागजमा योजनाहरू माग हुन्छ, कोरिन्छ्न  बन्छन्  तर बजेटको  अभावमा ती पुर्ण रुपमा  कार्यान्वयन हुँन सकेका छैनन् । ख्याहा, देउराली, फेक, ठिमुरे भैरबस्थान र कुसुमखोला जस्ता विकट बस्ती जोड्ने सडकहरू लामो समयदेखी जिर्ण र खतरापूर्ण अवस्थामा जोखिम यात्रा गर्न स्थानीय जनता  बाध्य छ्न। बजेट अभावमा  सडक अब्यवस्थित, अलपत्र योजना , छाडिँदा हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको सास्ती मात्र छैन, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म लैजान समेत सकिने अवस्था छैन। कतिपय ठाउँमा गुठि जग्गाको बाहानावाजी ,  पर्याप्त राजनैतिक पहुच नहुदा  बजेट अभावकै कारण स्वास्थ्य चौकीका भवनसम्म बन्न सकेका छैनन्।उत्पादन गरिएका कृषि सामागृहरु  ग्रामीण कच्ची सडकको बिजोग  र बजार व्यवस्थापन नहुँदा ठिमुरे ,फेक, पालुङ ,मैनादी,खिया देउराली,भैरवस्थान , लगायतका क्षेत्रका किसानका  उत्पादन  गरिएका सिमी, मह ,  गोलभेडा,च्याउ , सुन्तला  र खुर्सानी जस्ता अन्य कृषि उत्पादन र मासुजन्य बस्तुहरु  बिचौलियालाइ न्यून मुल्यमा दिनुपर्ने  बाध्यता अझै कायम  छ।

जंगली जनावर मृग,बँदेल,दुम्सी,बादर,चितुवा लगायत  जनावरको आतंकले  कृषि बालीमा निरन्तर नोक्सानी बेहोर्दा रिब्दिकोटका ८ वटै वडाबाट बसाइँसराइको दर शहर बजार केन्द्रित तीव्र बनेको छ,दिनप्रतिदिन  गाउँहरू रित्तिँदै छन्। तिब्र बसाइँसराइका कारण  ग्रामीण भेगका  बिध्यालयमा भवन अनुरुप बिध्यार्थिको संख्या न्यून हुदा आउदा दिनमा शिक्षक दरबन्दी कटौती तथा बिध्यालय मर्ज गर्नुपर्ने चुनौती समेत थपिदै गएको छ।  

निष्कर्ष

राजनीतिक अनुहार फेरिनु मात्र वास्तविक 'विकल्प' होइन; वास्तविक विकल्प तब मात्र महसुस हुन्छ, जब देशको बजेट वितरण न्यायोचित र आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। गाउँको विकासलाई अलपत्र अवस्थाबाट बचाउन संघीय सरकारले पहुँच र दलीय आस्थाका आधारमा बजेट बाँड्ने परिपाटी तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। जबसम्म सिंहदरबारले आफ्नो केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागेर स्थानीय ग्रामीण भेगको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बजेट गाउँ पठाउँदैन, तबसम्म राजनैतिक अनुहार फेरिदै जालान ,दल फेरिएलान तर  दुर दराजका भुइँ मान्छेका जिबनयापन र  नेपालका पिछडिएका  ग्रामीण भेगको मुहार फेरिने छैन।

किरण रायमाझी, राष्ट्रिय न्युज डटकम रिब्दिकोट, पाल्पा।