काठमाडौं,१७ असोज। सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई भर्ना लिन नमान्ने वा उपचारमा आलटाल गर्ने अस्पताललाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले दुर्घटनामा घाइतेलाई अस्पताल पुर्याएपछि तत्काल उपचार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा २९ मा घाइतेको उपचार गर्ने कर्तव्य तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा (१) मा सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचार गर्ने जिम्मेवारी उपचारका लागि पुर्याइएको स्वास्थ्य संस्थाको हुने उल्लेख छ।
यस व्यवस्थाले दुर्घटनापछि महत्वपूर्ण मानिने ‘गोल्डन आवर’मै उपचार सुरु हुने र मृत्युदर घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका क्रममा मृत्यु भएका तथा उपचाररत घाइतेको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय लोकमार्गमा दुर्घटनापछिको उद्धार तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य संस्थाको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। सडकमा सवारी चाप र दुर्घटनाको गम्भीरता हेरी उपयुक्त दूरीमा एम्बुलेन्स सेवा तथा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
राजमार्गमा हुने गम्भीर दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय लोकमार्गमा पर्ने सहरी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नसमेत परिषद्ले समन्वय तथा निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु वा अपाङ्गता न्यूनीकरणका लागि दुर्घटनापछिको उपचारमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कानुनी सुनिश्चितता पनि विधेयकमा गरिएको छ।
