असोज ३।

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भई ११ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दा यसको व्यावहारिक समीक्षा र संशोधनको बहस नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा आइपुगेको छ । सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र नागरिक स्तरबाट सङ्कलन गरिएका हजारौँ सुझावहरूले विद्यमान व्यवस्थाका केही संरचनागत अस्पष्टताहरूलाई सच्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औंल्याएका छन्। तर, यो बहसको उत्कर्षमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । के समस्या संविधानको अक्षरमा हो कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली र प्राथमिकतामा?

विगत १० वर्षको संवैधानिक अभ्यासलाई केलाउने हो भने, मौलिक हक र समावेशिताका दृष्टिकोणले यो दस्तावेज नेपालको इतिहासमै प्रगतिशील मानिन्छ। यद्यपि, सिद्धान्ततः उत्कृष्ट देखिने यो व्यवस्थाले आम नागरिकको दैनिक जीवन र राज्यको सेवा प्रवाहमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण सिर्जना हुने राजनीतिक अस्थायित्व, प्रादेशिक संरचनाको खर्चिलो स्वरूप र न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले नागरिकस्तरमा एक प्रकारको नैराश्यता बढाएको देखिन्छ। शासकीय स्वरूप र संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचनाका सवालमा उठिरहेका आवाजहरू यिनै असन्तुष्टिका उपज हुन्।

यो बहसलाई केवल दलीय दाउपेच वा सत्ता समीकरण फेरबदलको हतियार मात्र बनाइनु हुँदैन। पछिल्लो समय सडक र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको 'जेन-जी'  पुस्ताको आन्दोलन र नागरिक समाजको चासो कुनै अमूर्त राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र थिएन। युवा अभियन्ता, समाजसेवी र व्यावसायिक समुदायले निरन्तर उठाइरहेका सरोकारहरू जस्तै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, सुशासन, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरण आजको पुस्ताको वास्तविक माग हो। युवाहरू देशमै बस्ने र उद्यम गर्ने वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने संविधानमा जतिसुकै आकर्षक शब्दहरू लिपिबद्ध गरे पनि त्यसको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन।

संविधान आफैँमा अपरिवर्तनीय जड दस्तावेज होइन, त्यसैले समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक र स्वभाविक प्रक्रिया हो। तर, संशोधनको यो कसरतले सीमान्तकृत समुदाय, महिला र अल्पसङ्ख्यकले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई कुण्ठित वा संकुचित गर्ने बाटो समात्नु हुँदैन। संविधानको मूल मर्म र जगलाई सुरक्षित राख्दै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर, व्यापक जनसहभागिता र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अग्रगामी व्यवस्थाहरूको रक्षा गर्दै संरचनागत कमजोरीहरूलाई सुधार्नु र संविधानलाई अझ बढी जनमुखी एवं गतिशील बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।