बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशमा बोलिने अवधी, मैथिली, मगर, थारु र उर्दु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
सभामुख घर्ती मगरले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा यससम्बन्धी विधेयक ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभएको हो। भाषा आयोग तथा विभिन्न भाषासम्बन्धी संघसंस्थाले आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।
मातृभाषाको संरक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख घर्ती मगरले भाषा संरक्षणको दायित्व राज्यको पनि भएको बताउनुभयो। उहाँले हरेक काम राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै अहिले प्रदेशसभा र कार्यपालिकाबीच यस विषयमा सहकार्यको वातावरण रहेकाले विधेयक आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।
आदिवासी जनजाति मञ्चका अध्यक्ष रेशम गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले बजेट अभावका कारण ऐनमार्फत व्यवस्था गरिएको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा आदिवासी जनजाति समुदाय जागरुक नहुँदा भाषासम्बन्धी ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै मातृभाषाको संरक्षण र अधिकारका लागि एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जितबहादुर तरामुले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न भाषासम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका कामु सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा आयोगको सिफारिसअनुसार १७ भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आयोगले सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिने कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो।
भाषा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेउपानेले आयोगले सातै प्रदेशमा विभिन्न जातिका भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सिफारिस गरेको जानकारी दिनुभयो।
भोजपुरी भाषासम्बन्धी विज्ञ शिवनन्दन जैसवालले भोजपुरी नेपालकै तेस्रो ठूलो मातृभाषा तथा लुम्बिनी प्रदेशमा चौथो ठूलो भाषाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी अवधी भाषाका प्रतिनिधि विक्रममणि त्रिपाठीले लुम्बिनी प्रदेशमा १६.५ प्रतिशत अवधी भाषी रहेकाले अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपाल मगर संघका उपमहासचिव हिरु राना मगरले मगर भाषासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा मगर समुदायको जनसङ्ख्या १४.५६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले एक प्रतिशतसम्म मातृभाषी रहेका समुदायको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाको चर्चा गर्दै प्रदेशमा सात समुदायका भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
थारु कल्याणकारी परिषद्का केन्द्रीय परिषद् सदस्य राजेश थारुले नेपालमा थारु भाषीको जनसङ्ख्या ६.२ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा १४.२५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मातृभाषाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
