रुपन्देही, कात्तिक ११ गते।
लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती (वसन्त) मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ।
काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।
काफ्लेका अनुसार आफूलाई सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना तयार गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो। आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको उहाँको दाबी छ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेपछि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले उहाँको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
काफ्लेको आरोपअनुसार जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी तयार गरिएको पत्र भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि भदौ २४ गते उहाँलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो।
जिल्ला अदालतमा दायर फिरादपत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ। विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, सचिवालयका निर्णय र पार्टीका आधिकारिक पत्राचारका अभिलेख जाँच गर्न पनि काफ्लेले माग गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी, पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरको नमुना परीक्षण गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा पत्र तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनसमेत उहाँले अदालतसमक्ष माग गर्नुभएको छ।
यसैबीच, जसपा नेपालका लुम्बिनी प्रदेशसभामा पाँच सदस्य रहेका थिए। तीमध्ये चार जना वर्तमान सरकारको पक्षमा उभिएपछि संसदीय दलले काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले ती चार जनालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको र त्यसबारे निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ। जसपा नेपालबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा दुई जना मन्त्री रहनुभएको छ।
