राजेश खनाल
अप्रील २५, जापान
एनआरएनको इतिहासमा एनआरएन जापान २१र२३ कार्यकालको निर्बाचन बिषेशत जापानको निर्बचानले एनआरएनए भित्रको कमजोरी र दरिद्रता लाइ उजागर गर्ने मात्रै नभएर नेतृत्वमा रहेकाले सक्षम भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुलकालार्इ नेतृत्वमा ल्याउनुको लागि प्रबाशी नेपालीहरुको व्यक्तिगत विवरणको कसरि दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भनेर छर्लंग पारेको देखिन्छ।
जापानमा भएको निर्बाचनमा अनलाइन भोटिंगको चरम दुरुपयोग पश्चात उत्पन्न बिबादले अन्तरास्ट्रिय रुप लिदै छानबिन समिति गठन भयो र समितिले प्रमाण सहित मताधिकारको दुरुपयोग भएको र धेरैको व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोगको प्रस्ट पुष्टि गर्यो तर दुर्भाग्य अपराधीकरणबाट संस्थाको हाली मुहाली गर्न पल्किएका केहि कथित नेतृत्व कर्ता हरुले अवसरबादी नेता हरुसंग साठगाठ गरि अन्तत संस्थालाई विभाजित हुने स्थितिमा पुर्याए। जापानबाट सल्किएको आगोलाइ संस्था सुध्रिढीकरणको अवसरमा परिणत गर्ने प्रशस्त प्राबिधिक आधारहरु हुदा हुदै पनि यसलाई बिधि विधानको धज्जी उडाउदै आफुले रहर गरे अनुरुप पद प्राप्ति गर्ने अवसरको रुपमा परिणत गरे।
जापानमा पनि संस्था सुधारको लागि भनेर अनिता गुरुङको नेतृत्वमा बनेको समितिले लामो समय संघर्ष गर्यो अन्तत समाज मिलाएर जाने क्रममा शिब पौडेल को समितिले निर्बाचनमा भएका कमजोरीलार्इ सुधारेर अगाडी बढ्ने र त्यसको लागि एन आर एन जापान को निर्बाचन भएको १ दिन अगाडीको स्थितिमा फर्किएर सहमति गर्ने भनि आइसिसि कोषाध्यक्ष लगायतको रोहबरमा निर्णय गरियो । यसरि निर्णय गर्ने क्रममा अनिता गुरुङ समितिमा भएका र सुधारको लागि लडिरहेका उम्मदेवार हरुलाई पनि पदिय अवसर नआएको हैन् तर कसैले पनि हाम्रो लडाई अनावस्यक रुपमा पद प्राप्तिको लागि नभएर संस्था सुधारको लागि भएको भन्दै बाहिर बसेर सहयोग गर्ने भनि अनिता गुरुङ लाइ चाही नेतृत्व को हिसाबले संरक्षक मा बसी अगाडी बढ्न अनुरोध गर्ने भनि सोहि अनुरुप कार्य सम्पादन भयो। यसरि दुवै पक्ष सहमति आएर कुनै पनि पद मा नबसेका उम्मेदवार हरुको पैसा कार्यसमितिले फिर्ता गर्नु पर्ने भनि राखिएको मागलाई सकरात्मक रुपमा लिएर अगाडी बढाउने भनि गरेको निर्णय न ऐले सम्म कार्यसमितिले लागु गर्न सकेको छ न त जिम्मेवारी लिएका आइसिसिका पदाधिकारीहरुले त्यो बाचा पुरा गर्न सकेका छन्।
यस्तो हुनुमा कार्यन्वयन पक्षको लापरवाही र असक्षमताका कारण पुर्ण हुन नसकेको बताईन्छ।कार्यसमितिमा यो बिषयले पटक पटका प्रवेश पाएपनि संस्था र समाजको महत्व र एकताको बिपक्षमा रहेका कतिपयले ३० को निर्वाचन बदर गरि २९ मा फर्कने र पुन सपथ लिने बिषय मात्र कार्यन्वयन भएको तर त्यस पछिका सम्वन्धित बिषयहरु कार्यन्वयन गर्न नेतृत्व चुकेको कुराहरु बाहिरिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हारजित भन्दा पनि निस्पक्ष एजेन्डा के हुन् र समाज एकीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अगाडी बढ्न पर्ने बिषय के हुनसक्छन भन्ने कुरामा कार्यसमिति संबेदनशील हुन जरुरि देखिन्छ ।
शिव पौडेलको नेतृत्व कहा कहा चुकेको हो कि कार्यसमिति भित्र बाटै शिब पौडेल को नेतृत्व लाइ असफल बनाउन षड्यन्त्र भएको हो रु
१)संस्था लाइ संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन गरिएको निर्णय कार्यन्वयन नहुनु।
२)क्षेत्रीय कमिटि लाइ लगाम बिनाको घोडा जस्तै गरेर छोडीदिनु जसको परिणाम कान्साई मा क्षेत्रीय समितिले तत्कालिन समय को फाइदा उठाई बिधि बिधान र केन्द्रिय समितिको गरिमालाई निर्मम प्रहार गर्दै आफ्नै समितिका साथीहरुलाई निलम्बन भन्दै संजाल मा निकाल्दा रमिते भएर बस्नु र त्यसको परिणाम संस्था फुट मा पुग्नु।ऐले सम्म पनि बिधि बिधान र केन्द्रिय समितिको चरम अपमान गर्दै बिधान बिपरित कार्बाही भनि निकाल्ने हरुलाई कुनै पनि किसिमको कार्बाही गर्न नसक्नु र मिलाएर अगाडी बढ्ने गरि ठोस निर्णय दिन नसक्नु।
३) बिधानमा बिधार्थीको मताधिकार का बारेमा स्पस्ट धारणा राख्न नसक्नु।
४) बिधानमा एकपल्ट अधिकार वा व्यवस्था भएका प्रावधान हरु हटाउन त्यति सहज हुदैन यसको लागि बिधान बनाउदा खेरि त्यसको ज्ञाता अनुभबी ब्यक्ति हरु संग कुनै परामर्श नगरी नेतृत्व चयनको लागि सेन्डिकेट कसरि लगाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा बढी केन्द्रित हुनु रु
५) ३० तारिकको निर्वाचन बदर गरि २९ मा फर्कदै पुन सपथ लिदा पनि सहमति अनुसार उमेदवारको शुल्क फिर्ता गर्न नसक्नु।
६) एैलेको सदस्यता प्रणाली झन् फितलो बनाउनु। एक पटक सदस्य बनेका व्यक्ति लाइ नबिकरण प्रक्रियामा लान नसकी पुन शुरु बाट गर्नु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र त्यसको गोपनीयतामा चरम कमजोरी हुनु।
७) कार्यसमिति भित्रकै त्यो पनि आगामी निर्बाचनको लागि बिभिन्न पदका आकांक्षी नै सदस्यता प्रमाणीकरण मा बस्नु।
८) यसरि प्रमाणीकरण गर्ने हरुले बिदिबत रुपमा प्रक्रिया पुगेर आएका आबेदन लाइ पनि आफ्नो बिरोधि या बिपक्षी जस्तो लागेमा रुजु नगरेर
संस्थाको मर्म र धर्म माथि नै प्रहार गर्नु जसको परिणाम जनमानशमा सदस्यता बन्ने प्रति बितृष्णा पैदा हुनु ।
यस्तै प्रवृतिले अनलाइन भोटिंग बाट निर्बाचन प्रक्रिया अगाडी बढाएमा अघिल्लो पटक भन्दा पनि झन् बढी चरम दुरुपयोग यो पटक नहोला भनेर भन्न सकिन्न।
अघिल्लो पटक को जस्तो उमेदवारले भोट हाल्न नपाएको स्थिति देख्दा खेरि र सबैको मतको समान सम्मान हुने गरि अगाडी बढ्नको लागि सम्पूर्ण क्षेत्रीय समिति मार्फत भौतिक उपस्थिति गरि प्रत्यक्ष मतदान गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ तर यसको लागि कार्यसमितिले इमान्दारिता देखाउने बाताबरण नभए सम्म स्वच्छ निर्बाचनको कल्पना फगत सपना मात्रै होला जस्तो देखिन्छ।
