आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बदलिँदो समय, परिस्थिति र जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न तथा शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र परिवर्तनमुखी बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) र (३) मा संशोधन गरी प्रदेशअनुसार सरकारी कामकाजका लागि तोकिएको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय जनावरका रूपमा गाईको स्थानमा गैँडालाई राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आयोगले गाई सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रतीक हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै मुस्लिम, किरात, राईलगायत समुदायको सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय जनावर परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी आयोगले राज्यको संरचनालाई संघ, प्रदेश, स्थानीय र संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र गरी चार तहमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री र सभामुख चयन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको आधारमा ती समुदायका प्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै समेट्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले प्रस्तावित संविधान संशोधनबाट सार्वभौम जनताको हक–अधिकारको संरक्षण हुनुका साथै किनाराकृत समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई थप सुनिश्चित, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
