काठमाडौँ, असार ३- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना ले पत्रकारिता क्षेत्रलाई जिम्मेवार, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चालिने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँका अनुसार पत्रकारिता क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा प्रसारण विभागबाट सेवा तथा सुविधा लिन चाहने सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई भुक्तानी गरिएको मासिक पारिश्रमिकको ‘पेरोल’ विवरण समेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले निजी सञ्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितका विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत आवश्यक कार्य भइरहेको बताउनुभयो। साथै, खोजमूलक तथा जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्न ‘खोज तथा जिम्मेवार पत्रकारिता फेलोसिप कार्यक्रम’का लागि २१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो।
आन्दोलनरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो।
