फागुन १६, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्र कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि आवधिक प्रतिबेदन सम्बन्धि प्रादेशिक सरोकारवालाहरुको परामर्श गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै सभामुख घर्ती मगरले कार्यान्वयन गर्न नसकिने कानुन बनाउनुको औचित्य नहुने बताउनु भयो। उहाँले अझै पनि महिलाहरु विभेदबाट मुक्त हुन नसकेको बताउनु हुँदै महिला मैत्री कानुन बनाउन आफु तत्पर रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको यथार्थता झन्ल्किने प्रतिवेदन पेश गर्न सुझाव दिनुहुदै भन्नु भयो -"बनावटि होइन यथार्थ रिपोर्ट राख्नुस, गर्न सकिने कुराको मात्र प्रतिबद्धता गरौं ।" रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोग , रास्ट्रिय महिला आयोगले मंगलबार रुपन्देहीको मणिग्राममा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा उप सभामुख मेनुका खाड केसि आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर, रास्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य जया घिमिरे, तिलोत्तमा नगरपालिकाका उप मेयर जागेश्वरि चौधरी, सामाजिक बिककास मन्त्रालयका सचीव कृष्ण पन्थी, आयोगको सदस्य लिली थापा, युन एफ पिएका लैगिक तथा मानव अधिकार बिज्ञ कमला बिष्ट लगायतले सुझात्मक मन्तव्य राख्नुभयो ।
आयोगका सह सचीव नवराज सापकोटाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि समितीबाट नेपालको छैटौं आवधिक प्रतिबेदनको बारेमा प्रस्तुति राख्नु भयो । मधेस प्रदेशमा सुझाव लिएको बाकि प्रदेशमा सुझाव लिइ प्रतिबेदनलाई पुर्णता दिने अध्यक्ष मगरले जानकारी दिनु भयो । कार्यक्रमको संचालन निता गर्तौलाले गर्नु भएको थियो ।
