पाल्पा- २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनीधि सभाका सदस्यले प्रस्तावित गरेका निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक आयोजना बजेट अभावकाका कारण अहिले सम्म पुरा हुन सकेको छैन। दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लामा क्षेत्र नम्वर एकको रामपुर नगर तत्कालिन प्रतिनीधि सभा सदस्यले छनोट गरेको सडक योजना बजेटको कारण अहिले सम्म पुरा हुन नसकेको हो। क्षेत्र नम्बर एकको केलादी बाट सुरुवात गरी निस्दी गाउँपालिकाको सहलकोट हुदै पुर्वी नवलपरासीको झ्यालबास जोड्ने ३५किलो मिटर सडकका लागी पर्याप्त बजेट नहुदा निर्माणकार्य समस्याका कारण कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ । स्थानियका अनुसार सडक प्रस्तावित गरिए पछि यो मुलुकमा दुइ दुई पटक प्रतिनीधि सभा सदस्यको निर्वाचन भयो। योजना प्रस्तावित गर्ने माननिय पनि निर्वाचनको माध्यम बाट बदलिए तर सडकको अवश्था जस्ताको तस्तै भएको स्थानियहरु बताउछन् ।
निस्दी गाउँपालिका सलहकोटका स्थानिय रन बहादुर घर्तीका अनुसार प्रस्तावित सडक नया होइन । बनेकोलाई कुनै कुनै स्थानमा टेवा पर्खाल बनाउने हो । बाकी ठाउमा नाली निर्माण गरी कालो पत्रे गर्ने हो। समय मै काम भएको भए मर्मत गर्ने समय हुन्थ्यो । कामको प्रगती भने न्युन छ । सर्रर कालो पत्रे सडकमा मोटर साइकल गुडाउने सपना सार्थक कहिले हुने स्थानिय कमल बहादुर रानाले बताउँनुभयो।
मोटर बाटोको ट्याक खोलेको एक दशक भन्दा बढि भयो । सडकमा मोटर पनि गुडेछन् तर हिउदमा हिल्यामे र वर्षादमा धुलाम्ये हुन्छ । सडक किनाराका घास बस्तुलाई खुवाउन मिल्दैन ठुलो पानी आकास बाट आएर नपखाले सम्म । सडकको स्तर उन्नती भने पटक्कै नभए पनि हरेक चुनावमा नेतालाई भोट माग्नको लागि सजिलो मसला भने भएको छ ।चुनाव जिते अबिर माला लगाए पनि सडकमा बजेट सुनिश्चिता गर्न बिर्सीए त्यसैले ढिलाई भएको खेमकला दर्लामीले बताउँनुभयो ।
सडक कार्यालयले सात किलो मिटर खण्डलाई कालो पत्रे गर्नका लागि २४ करोड ४४ लाख रुपैया २०७९ साल फागुन १४ गते काठमाडौको कासिम निर्माण संग ०८२ भदौ १५ गते सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्का संझौता गरेको सडक कार्यालयका इन्जिनियर पवित्रमणी आचार्य बताउँनुभयो। यो सडकको प्रारम्भिक नाप जाचमा ४० करोड रकम प्रस्तावित गरिएको थियो । हरेक वर्ष कम बजेट विनियोजनका कारण कामको प्रकृया अगाडि बढेको थिएन।
गत वर्ष मात्र ठुलो परिमाणमा प्राप्त बजेट बाट ठेक्का संझौता भएको हो । निर्माण कम्पनीलाई हाल सम्म १५ करोड भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले निर्माण जन्य सामाग्रीको सहज रुपमा उपलब्ध नभएको कारण देखाउदै काममा ढिला सुस्ती गरेको इन्जिनियर आचार्यले बताउँनुभयो ।ठेक्का संझौता अनुरुप निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न कठिन छ । रनिङ विलका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई रकम भुक्तानी हुनेहो । सात किलो मिटर त सरकारलाई महाभारत भयो । ३५ किलो मिटर कहिले कसरी पुग्ला भन्ने स्थानीयलाई लागेको छ । एकातिर बजेट न्यून अर्कोतिर निर्माण कम्पनीले ठेक्का संझौता गरी पेश्की वापत रकम लिएर निर्माण प्रकृयाको काम अगाडि नवढाउने प्रवृतिका कारण योजनाले गति लिन नसकेको स्थानिय बताउछन् ।
योजनाको वित्तिय तथा भौतिक प्रगति लक्ष्य अनुरुप नभए पनि कार्यालयको तर्फ बाट आउने वर्षका लागि योजना बैंकमा समावेश गरीनिर्माण कम्पनीलाई जरिवाना तिराई म्याद थप गरिएको डिभिजन प्रमुख राम पुकार जैसवालले बताउँनुभयो । कार्यालयको तर्फ बाट भन्दा निर्माण ठेकेदारको तर्फबाट हो तर यस माथि न्युन रकम विनियोजन हुनु समस्या भएको कार्यालयका इन्जिनियर तथा सुचना अधिकारी महेश्वर लम्सालले बताउँनुभयो ।
अबको समय जटिल छ अन्तराष्टिय युद्धका कारण इन्धन, निर्माण जन्य सामाग्रीको सहज आपुर्ती हुदैन यो निश्चित छ त्यसैले समयमा सम्पन्न हुने सवालमा निर्माण कम्पनीका प्राविधीकहरुले नै आशंका व्यक्त गर्न लागेका छन् ।कार्यालयका अनुसार हाल सम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगती र ३५ प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको छ । सरकारले आवश्यक रकम समय मै भुक्तानी गरि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागु गरेको खण्डमा बिकास र निर्माणले फडको मार्ने स्थानियहरु बताउछन् ।
