राष्ट्रिय न्युज - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी देउखुरी क्षेत्र भित्र रोक्का गरिएका निजी जग्गा शर्तसहित फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको लुम्बिनीको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिस अनुसार शर्तसहित राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रोक्का राखिएका निजी जग्गा फुकुवाकालागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ साल असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो।
