बुटवल । उच्च अदालत बुटवलले परमादेश जारि गरेको छ। एसियाली विकास बैंकले ग्रिन ईनर्जी फण्डबाट प्रदान गरेका ५ बस र १४ वटा भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट पर्यटक सवारि बोक्ने हरियो नम्बरप्लेटमा एक महिनाको समय तोकेर परिवर्तन गर्न यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
सोमबार उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवलका न्याधिशद्धय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको इजलाशले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयनुसार सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेट बनाई पर्यटक सेवा सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । तराई मधेश मानव अधिकार गृह ९ माहुरी होम का तर्फबाट राम विकास चौधरीले गरेको रिट दायर गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसाल तथा विपक्षिका तर्फबाट महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनीले बहस गरेका हुन । सो रिट खारेजपछि अदालतले नेपाल सरकार संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयको सहमति र लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय साथै सार्वजनिक लेखासमितिबाट २०८१ जेठ ६ गते प्रदेश सरकारलाई निर्देशन भएको थियो ।
यातायात व्यवस्था कार्यलय बुटवलले नम्बर प्लेट परिवर्तनमा अटेर गरेपछि २ बर्षदेखि बस सन्चालनमा आउन सकेको थिएन । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसुची २ को भाग १ को खण्ड ख बमोजिम एक महिना भित्र उक्त सवारीहरूलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गरी सन्चालनमा ल्याउन परमादेशमा भनिएको छ । उक्त विद्युतीय बस संचालनका लागि लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजकत्वमा सञ्चालन गठन गरेको कार्यदलले २०७९ सालमै प्रतिवेदन र कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको थियो ।
नम्बर प्लेटको थप समस्याले कार्यविधि लागु हुन सकेको थिएन । यो परमादेशसँगै अब लुम्बिनीबिकास कोषलाई नम्बर परिवर्तन गरी सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ । कोषले केही समययता दानपात्र राखेर २ वटा बस सन्चालन गर्दै आएको छ । यो परमादेशले लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरुको सेवामा लागि थप सहज हुने देखिन्छ ।
