पाल्पा – पाल्पामा संचालित चुनढंगा खानीको विषयमा उठेका सवालको सम्बोधन गर्न जिल्लास्थित राजनैतिक दलका प्रमुख र सरोकारवाला पक्षको बैठक बसेको छ । बैठकमा जिल्लास्थित राजनैतिक दलका प्रमुखहरूले मापदण्ड विपरीत चुनढंगा उत्खनन् भएको देखिए कानुन अनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
बैठकमा एमाले पाल्पाका अध्यक्ष धनेन्द्रराज घिमिरेले चुनढंगा खानीले पारेको प्रभावका विषयमा नियमन गर्ने निकाय चनाखो नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले चुनढंगा खानीले मापदण्ड विपरीत गैरकानुनी क्रियाकलाप गरिरहेको विषयमा जनप्रतिनिधिमुलक संस्था र नियमनकारी निकाय मौन बस्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठले खानी सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत चलेका खानी बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खानी संचालन भएपछि देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएपनि यसको वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक प्रभावका बारेमा अध्ययन् हुन नसकेकोले जिल्लाभित्र विभिन्न खालका समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि मधुरा ढकालले जिम्मेवार निकायले तोकिएको काम नगर्दा खानी सञ्चालकको मनोमानी चलेको बताउनुभयो । उहाँले अनुगमन र नियमन गर्ने, स्वीकृति दिने निकायले कानुन अनुसार व्यवसायीलाई समयमै सचेत गराउन नसक्दा अहिले समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पाल्पाका अध्यक्ष कमल पाण्डेयले चुनढंगा खानी मापदण्डभन्दा बाहिर संचालन हुँदा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अधिकार छैन भनेर मौन बस्नु विडम्वनापूर्ण रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले खानीको नवीकरण र नयाँ दर्ताका लागि सिफारिस गर्न सक्ने तर खानीले पारेको असरका बारेमा अध्ययन् नसक्ने भन्ने नहुने बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विशाल दर्लामीले पाल्पाका जथाभावी खानी सञ्चालनबाट जिल्लाबासीले कुनै फाइदा लिन नसकेको बरु यसबाट सिर्जित वातावरणीय र सामाजिक समस्या भोग्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले सिमेन्ट उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुनु सुखद पक्ष भएपनि जथाभावी खानी उत्खनन् हुनुमा राज्यका निकायहरुको कमजोरी हो भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डुलबहादुर कुँवरले स्थानीय तहले विकास शुल्क र वातावरणीय शुल्क नाममा खानी उद्योगबाट राजश्व लिन मात्र जानेको तर अनुगमन र जनतालाई परेको पीरमर्काबारे पाँच बुझ्न नसेको बताउनुभयो । पालिकाले खानी उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको नाममा लिएको राजश्व समेत प्रभावित क्षेत्रका जनताको पक्षमा खर्च नभएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष नारायण कुँवरले खानी संचालनले प्रभावित क्षेत्रका नागरिक विभिन्न समस्याबाट प्रताडित रहेको बताउनुभयो । उहाँले खानी संचालन भएपछि घरपालुवा जन्तु र मान्छेमा समेत स्वास्थ्य समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष रेखीराम रानाले चुनढंगा खानीको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन र अनुगमन पछि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । हाल जिल्लामा १२ वटा खानी संचालनमा रहेको र अझैँ दर्जनौँ खानीहरू संचालनको पाइपलाइनमा रहेकाले निश्चित मापदण्ड खानी संचालन गर्न दनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
महासंघकै निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले सरकारले निर्धारण गरेको चुनढंगाको प्रतिटन मुल्य निकै कम रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खानी संचालनबाट सम्बन्धित उद्योगीले मात्र फाइदा लिएको तर खानी क्षेत्रको वर्षौदेखि संरक्षण गर्ने नागरिक मालिकबाट सडकमा पुगेको उहाँले उल्ल्ेख गर्नुभयो ।
बैठकमा पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले जिल्लामा आम नागरिकको चासो र जनसरोकारको विषयमा उठेको सवालको सम्बोधन गर्न बैठक राखिएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन कानुन अनुसार खानी संचालन भए नभएको अध्ययन्को स्पष्ट रिपोर्ट तयार गरेर थप निर्णय हुने बताउनुभयो । खानी संचालनबाट सिमेन्ट उत्पादनमा राज्य आत्मनिर्भर भएपनि खानीबाट कयौँ समस्या सिर्जना भएकाले त्यसप्रति आँखा चिम्लेर बस्न नसकिने प्रजिअ पन्तले बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले वन कार्यालयले हरेक वर्ष खानीको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको र कमीकमजोरी सच्याउन खानी उद्योगलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका कतिपय खानीले वनसम्बन्धी ऐनकानुन विपरीत शर्त पालना नगरेको पाइएकाले सबै पक्षको सल्लाह सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
बैठकले जिल्ला समन्वय समितिको अनुवाईमा र डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाको समन्वयमा खानी क्षेत्रको अध्ययन् अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अनुगमन पश्चात प्रतिवेदन तयार गर्ने र थप निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मीरा मरासिनीले बताउनुभयो । पाल्पामा हाल १० वटा चुनढंगा खानी संचालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये ४ वटा खानीले मापदण्ड भन्दा बढी चुनढंगा उत्खनन गरेको भन्दै अख्तियारमा मुद्धा दायर भएको छ ।
