बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संविधानले सास्कृतिक स्वायत्त र पालिकालाई जातीय स्वायत्तता कायम गर्न सकिने अधिकार दिएको बताउनु भएको छ ।
नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको एतिहासिक मगरात प्रदेश विषयक अन्तरकृया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै उहाँले संविधानले दिएको अधिकार पर्याप्त नभएको बताउदै थप अधिकारको लागी मगर समुदायले पहलकदमी लिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा मगर ,मधेस र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने र त्यसको लागी पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा बक्ताहरुले मगर पहिचान जोगाउन मगर समुदाय एकजुट हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगरले मगरात राज्यको माग पूरा गराउन फेरि एक आन्दोलनको जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मगरात प्रदेश घोषणा नहुदा सम्म आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गर्दै भन्नू भयो- "पहिचानको आवाज उठाउदा दलहरुले पदिय जिम्मेवारी खोस्लान , डराउनु हुँदैन । "
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारु मगरले मगरातको शिर उचो राख्ने गरि काम गर्ने बताउनु भयो । मगर समुदाय सोझो नभई इमान्दार मगर भएको बताउनु हुँदै उहाँले मगरातको हितमा हुने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो । नेपाल आदिबासीजनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारले मात्र स्वायत्तता प्रदान गर्ने र यसले मात्र मगरात प्रदेशले पुर्णता पाउने बताउनु भयो ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितीका सभापति दिल कुमारी बुढा मगरले मगर समुदाय हरेक दृष्टिकोणबाट अगाडी नआउदा सम्म मगर समुदायको उत्थान हुन नसक्ने बताउनु हुदै पछाडि पारिएका समुदायको हितमा कानुन निर्माणमा प्रतिबद्ध रहने बिश्वास दिलाउनु भयो ।
संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका नेता अमर झाक्री मगर , नेपाल मगर संघका सह अध्यक्ष दल बहादुर बिरकट्टा लगायतले विभिन्न बिचार समुहमा रहेपनि स्वायत्त मगरात प्रदेश बनाउन एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
मगरात भुमिको एतिहासिक पक्षको विषयमा डा.कमल थापा मगर र अधिबक्ता टुक बहादुर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
