काठमाडौं, असोज १७ । नक्सा पास नगरी वा तोकिएको मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने घरधनीमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ संशोधन विधेयकमा अवैध संरचना निर्माण गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, सम्पत्ति किनबेच तथा धितो राख्न रोक्का र आवश्यक परे बिजुली, पानी तथा टेलिफोनको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकअनुसार स्वीकृत नक्सा तथा भवन संहिता उल्लङ्घन गरी ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन निर्माण गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। अन्य वर्गका भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ।
स्वीकृत नक्सामा आफूखुसी परिवर्तन गरी पुनः स्वीकृति नलिई ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन निर्माण गरेमा ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य वर्गका भवनमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
जरिवाना तिरेकै आधारमा अवैध भवनले कानुनी मान्यता पाउने छैन। स्थानीय तहले निर्माण रोक्न तथा निर्माण भइसकेको संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ।
भत्काउने आदेश पालना नगरेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाएर उक्त सम्पत्ति बिक्री वा धितो राख्न नपाउने गरी रोक्का गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली र टेलिफोनलगायतका सेवा वितरणमा रोक लगाउन तथा पहिले नै जडान भइसकेका सेवा समेत संरचना नहटाएसम्म काट्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
