२० साउन
रुपन्देहीले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्याहरू बारे लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै १८ बुँदे मागसहितको पत्र लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घलाई बुझाएको हो ।
लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीकी अध्यक्ष मञ्जु भुसालले नेपालको झन्डै ७० प्रतिशत बजेट खपत गर्ने कार्यमा निर्माण व्यवसायीहरू अनवरत रूपमा खटिएको जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइन् । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रुपन्देही जिल्लाको मात्रै झन्डै ३५ करोड अझै पनि भुक्तानी नपाएको भुसालले बताइन् । यस विषयमा राज्यले दायित्वबोध समेत नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको अध्यक्ष भुसालको भनाई छ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घले भुक्तानी, मूल्य समायोजन, ठेक्का फरफारक गर्ने, उपभोक्ता समिति खारेज, मोबिलाइजेशन पेस्की, मिस म्याच, कर समायोजन, खाता रोक्का, बैङ्क ग्यारेन्टी नवीकरण, सामग्रीको मूल्य सूचकाङ्क लगायतका व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्याका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अस्थिरताको कारण अहिले प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने समानिकरण बजेटसम्म अपेक्षा गरे अनुरूप ल्याउन नसक्दा प्रदेश समेत अधिकारबाट वञ्चित भएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूबाट उठेका विषय सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउँदै कतिपय निर्माण व्यवसायीले निर्माणका काममा पनि आर्थिक चलखेलमा गन्ध आएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तरीय काम गर्न अनुरोध गर्दै भुक्तानी दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
