लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले सामुदायिक वन भित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा बिहिबार देखि दाङ—देउखुरीको भालुवाङमा सुरु भएको प्रदेश स्तरिय सामुदायिक वन सम्बन्धी कानुनी क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रममा काफ्लेले बताएका हुन् । सचिव काफ्लेले देशमा तीन तहको सरकार बने पछि बन ऐन परिमार्जन हुँदा कानुनी समस्या देखा परेको बताउँदै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक आर्कामा नबाझिने गरी कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेका सचिव काँफ्लले प्रत्येक प्रदेशमा बन सम्बन्धी कानुन फरक—फरक हुँदा समेत जटिलता थपिएको जनाए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसालले प्रदेश सरकारले साल प्रजातिका रुख काट्दा लगाउने २५ प्रतिशत कर तत्काल हटाउन पर्ने वताए । उनले सरकारले वन भित्र थुप्रै ढलापडा रुख निकाल्न नदिएर सरकार र सामुदायिक वनलाई करोडौँ नोक्सानी भएको भन्दै वन पैदावार निकासीमा सहज र सरल बनाउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रिय सदस्य महोमद खाँले पछिल्लो समय सरकार सामुदायिक वन प्रति कठोर बन्दै गएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले सामुदायिक वन माथि विभिन्न नाममा दोहोरो, तेहोरो कर मात्र थप्ने काम गरेको भन्दै सबै खाले कर खारेज गरी एकद्धार प्रणाली लागु गर्न माग गरे । सो अवसरमा वन महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भरखरै सरुवा भएर आएका नयाँ सचिव मोहनराज काफ्लेलाई स्वागत गरेको थियो ।
महासंघकी अध्यक्ष भण्डारीले सचिव काँफ्लेलाई फुल, माला, टिका , दोसल्ला ओढाएर स्वागत गरेकी हुन् । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका ४० बढी वन महासंघका अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो । महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी निमाकुमारी सिंहको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको महासंघकी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यता तथा महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन भएको थियो ।
