लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र संचालन भएका अनलाइन संचार माध्यमहरुलाई दिँदै आएको अनुदान यस वर्ष कटौती गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ४८ वटा अनलाइन संचार माध्यमहरुलाई कुल १९ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको जनहितमा जारी सन्देश मुलक सूचनाहरु प्रकाशन गरेबापत अनलाइनहरुले अनुदान पाएका थिए ।
संघीय सरकारले अनलाइन संचार माध्यमहरुलाई अनुदान र बजेट दिने व्यवस्था नगरेकाले प्रदेशले पनि माथिकै कार्यक्रम हेरेर यसवर्ष उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको गृह मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले जानकारी दिए ।‘संघीय सरकारका कार्यक्रमलाई आधार मानेर यस वर्ष अनलाइनलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको हो’, ज्ञवालीले भने, ‘अनलाईनमा प्रकाशन भएका सामग्रीहरुको पनि रेकर्ड राख्न समस्या देखिएपछि कार्यक्रम नै कटौती भएको हो ।’ पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोहरुलाई मात्र यसवर्ष मन्त्रालयमा अनुदानका लागि सूचिकृत हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको उनले सुनाए ।
संचारमाध्यम सहकार्य अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही शिर्षकमा २ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । पटक पटक मन्त्रालय र मन्त्रीका निटकटका व्यक्तिहरुले संचालन गरेका नीजि संचार माध्यमहरुलाई बीना प्रतिस्पर्धा करोडौँ बजेट अनुदान दिएर प्रदेश सरकार आलोचित बन्दै आइरहेको छ ।
सवै संचार माध्यमलाई अनुदान दिने र अनलाइनहरुलाई मात्र कटौती गर्नुले पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको पत्रकारका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । संचार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले गृह मन्त्रालय बनेको छ ।
