राष्ट्रिय दलित आयोगले आईतबार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शेरचनले दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रुपमा नै भेदभाव र छुवाछुत हुँदै आएको बताउँदै अझै पनि मानिसहरुको व्यवहार परिवर्तन हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताए । उनले मधेशी दलितहरुको अवस्था झनै कहालीलाग्दो रहेकाले आयोगले त्यस्ता समुदायको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कुनै पनि धर्मशास्त्रमा जातका आधारमा भेदभाव र छुवाछुत गर्ने भनेर प्रमाणित रुपमा उल्लेख नगरिएको र अहिले संविधानमै छुवाछुत गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेको उनले बताए । ‘दलित समुदायले कुँदेको ढुंगालाई पुज्ने, तर त्यही व्यक्तिलाई पूजा गर्न नदिने सोंच कतिसम्म अमानवीय हो’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दलित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि अर्को वर्षसम्म नीतिगत व्यवस्थाका लागि निर्देशन गर्ने बताए ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले अझै पनि दलित समुदायमाथि छुवाछुत र भेदभाव भइरहेकाले प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा समुदायको उत्थान र विकास गर्न आग्रह गरें । उनले आयोगका तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा भएका घटनाहरुको स्थलगत अध्ययन गर्ने गरेको, जातीय थरहरुको सूचीकृत जस्ता कामहरु गरेको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० मा दलित हक अधिकार हनन ४, जातीय छुवाछुत र भेदभाव, गालीगलौज तथा कुटपिट ३६, अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाह ४, हत्या तथा मृत्यु ३, अन्य ८ गरी एक वर्षमा ५५ वटा उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
